मराठी एकजूटीपुढे सरकारची सपशेल माघार
मुंबई | २९ जून | प्रतिनिधी
राज्यातील फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारच्या छुप्या अजेंड्यानूसार चालू केलेला पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. मराठी भाषिक संघटना, मराठी पत्रकार, विचारवंत, समाजसेवक आणि विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हिंदी सक्ती’ निर्णय रद्द केला असल्याचे जाहीर केले.
राज्य मंत्रिमंडळाची रविवारी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, ता. १६ एप्रिल व १७ जून रोजी काढण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्यात आले आहेत.
त्रिभाषा सूत्रासाठी समिती
त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत इतर काही सदस्यही असणार असून त्यांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत. समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
आंदोलनाचा प्रभाव
मराठी अभ्यास केंद्र, कम्युनिस्ट पक्ष, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), मनसे आणि इतर मराठी संघटनांनी हिंदी सक्तीविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मनसेने ता. ५ जुलै रोजी ‘महामोर्चा’ काढण्याची घोषणा केली होती, तर शिवसेना (UBT) ने हिंदी पुस्तकांची तसेच जीआरची होळी करत तीव्र निषेध नोंदवला होता.
भाषा धोरणावरून संघर्ष
विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारचे भाषा धोरण राज्यावर लादण्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे मराठी अस्मितेचा मुद्दा गाजला आणि जनतेतून मोठा विरोध होऊ लागला.
NEP 2020 आणि मराठी अस्मिता
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार एक मातृभाषा, एक हिंदी आणि एक इंग्रजी भाषा शिकवली जाणार होती. मात्र, मराठी संस्कृती आणि भाषेवर परिणाम होईल, या भीतीमुळे हा निर्णय वादात सापडला होता.
राजकीय माघार आणि पुढील वाटचाल
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता, मराठी अस्मिता या संवेदनशील मुद्द्यावर सरकारने माघार घेतली आहे. जनभावनेचा आदर केल्याचे दाखवत तात्पुरता तरी निर्णय रद्द करून पुढील निर्णयासाठी समितीकडे पाहिले जात आहे.
The government’s harsh Hindi directive has been cancelled!
This is a victory for Marathi unity.
The fear of Thackeray factions coming together.
Now, the joint march planned on July 5 will not take place;
But something else is quietly in the works.
Thackeray is still the brand! pic.twitter.com/aeJyeEp0bv— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 29, 2025
दरम्यान, हिंदी संबंधीचे जीआर रद्द झाल्याने ५ जुलैचा मोर्चा रद्द केल्याचे शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियात जाहीर केले.
हे हि वाचा : पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सालीम अली: भारताचा ‘बर्डमॅन’
