Jansuraksha: जनसुरक्षा कायद्याला राज्यपालांनी मंजुरी देऊ नये; संविधानाच्या अनुच्छेद 200 नुसार पुनर्विचाराची मागणी

Photo of author

By Dipak Shirsath

Jansuraksha, जनसुरक्षा

जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समितीने घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई | प्रतिनिधी


Jansuraksha: राज्य सरकारच्या जनसुरक्षा विधेयकास (बिल क्र. ३३, २०२४) मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी “जनसुरक्षा विधेयकविरोधी संघर्ष समिती”ने आज राज्यपालांकडे केली. विविध डावे, प्रगतिशील पक्ष व लोकचळवळींच्या प्रतिनिधींनी राजभवन येथे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली आणि निवेदन सादर करत विधेयकातील जाचक तरतुदींवर सविस्तर चर्चा केली.

Jansuraksha, जनसुरक्षा

या संघर्ष समितीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M), भाकपा (माले) लिबरेशन, शेतकरी कामगार पक्ष, समाजवादी पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल यांसारख्या डाव्या संघटनांचा समावेश आहे. या सगळ्यांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करत असताना, हे विधेयक लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला आणणारे असल्याचा इशारा दिला.

संघर्ष समितीने राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विधेयकात वापरलेल्या “अवैध कृती” आणि “अवैध संघटना” या संज्ञा अत्यंत सैल व अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनांवर अन्यायकारक कारवाई होण्याची भीती आहे.
जनसुरक्षा विधेयकावर १२,७०० प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ९,५०० जणांनी हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली होती. तरीही, कोणतीही लोकसुनावणी न घेता केवळ तीन कलमांत किरकोळ बदल करून हे विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले. शांततापूर्ण आंदोलन, मोर्चे, रास्ता रोको, सविनय कायदेभंग या लोकशाही मार्गांनी सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर होऊ शकतो, असा आरोप समितीने केला.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यपालांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २०० नुसार हे विधेयक मंजूर न करता विधानसभेकडे परत पाठवून त्यावर पुनर्विचार व्हावा, अशी स्पष्ट मागणी समितीने केली. यावर राज्यपालांनी समितीच्या काही मुद्द्यांचे लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्यास सुचवले असून, दिलेले निवेदन बारकाईने वाचून त्यातील मुद्द्यांवर राज्य शासनाकडे स्पष्टीकरण मागवले जाईल, असे आश्वासन दिले.

Jansuraksha, जनसुरक्षा

या वेळी उपस्थित नेत्यांमध्ये भाकपाचे राज्य सचिव अ‍ॅड. सुभाष लांडे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, सीपीआय(एम) आमदार कॉ. विनोद निकोले, भारत जोडो अभियानाच्या उल्का महाजन, भाकपा (माले) चे कॉ. उदय भट, शेकापचे अ‍ॅड. राजेंद्र कोर्डे, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो, कॉ. अशोक सुर्यवंशी, कॉ. चेतन माढा आणि कॉ. कुशल राऊत यांचा समावेश होता.

हे हि वाचा : Maharashtra: 12 हजार हरकती झुगारून, कायदा लादणं म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेची हत्या- कॉ. सुभाष लांडे; जनसुरक्षा नव्हे, ही जनअधिकारांवर गदा

Leave a Comment