अहमदनगर | प्रतिनिधी
Ahilyanagar news: पेन्शनबाबत घोषित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू करण्यासाठी आणि शासन आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने अहमदनगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. सोमवारी (ता. 11 ऑगस्ट) पार पडलेल्या या आंदोलनातून सप्टेंबर महिन्यात बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला.
या निदर्शनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, विजय काकडे, पुरुषोत्तम आडेप, अशोक मासाळ, संदिपान कासार, भागवत नवगण, वैशाली बोडखे, व्ही. डी. नेटके, भाऊ शिंदे, स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद शिंदे, वासुदेव राक्षे, पोपट राऊत, बंडोपंत दंडवते, प्रवीण हिकरे, रणजीत रासकर, पल्लवी तोडमल, म्हस्के, शितल गांधी, अनिता दातरंगे, सुवर्णा वैद्य, सविता कुक्कडवाल यांसह अनेक कर्मचारी व शिक्षक उपस्थित होते.
समितीने स्पष्ट केले की, जुन्या पेन्शनच्या जवळपास सर्व वैशिष्ट्यांचा समावेश असलेली सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना राज्यातील कर्मचारी आणि शिक्षकांनी दीर्घ आंदोलनातून मिळवली आहे. मात्र अद्याप शासन आदेश निर्गमित झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
कै. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 12, 37 आणि 54 दिवसांच्या संपानंतर केंद्राप्रमाणे वेतन व भत्त्यांचे सूत्र मिळाले होते; पण पेन्शनच्या बाबतीत राज्य सरकारची भूमिका नकारात्मक राहिली. 2023 मध्ये 17 लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. त्यानंतर सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य समिती नेमून सुधारित योजना तयार झाली. आता फक्त अध्यादेश काढणे बाकी असून, तो तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
याचबरोबर, नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत येणाऱ्या व्यवहारिक अडचणींवर शासनाने कोणताही विचार न केल्याचा आरोप करण्यात आला. पटसंख्या संदर्भातील शासन आदेश हा शिक्षक संवर्गावर घाव घालणारा असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री यांनीच महाराष्ट्रातील आरोग्य योजना इतर काही राज्यांच्या तुलनेत कमी कार्यक्षम असल्याचे मान्य केल्याचे निदर्शनास आणले.
समितीने चेतावणी दिली की, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा शासन आदेश लवकर निर्गमित न झाल्यास सप्टेंबर महिन्यात राज्यभर पुन्हा बेमुदत संप पुकारला जाईल.
