इतिहासवार्ता | कुमार कदम
Maharashtra police union history: टाईम्स ऑफ इंडिया या मुंबईतील प्रतिथयश दैनिकाने ता. १२ ऑक्टोबर, १९८१ रोजी माझ्याशी संबंधित आणि ३० सप्टेंबर, १९८१ या दिवशी घडलेल्या एका महत्त्वाच्या घटनेला उजेडात आणण्याचे काम केले. या घटनेला आज ४४ वर्षे होत आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाने त्या दिवशीच्या आपल्या अंकात माझ्या, ऐतिहासिक मुल्य असलेल्या, एका कामगिरीबद्दलची माहिती प्रसिध्द केली होती. टाईम्समधील वरील स्तंभ श्रीनिवास या वार्ताहराने, जो जगप्रसिध्द व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांचा मुलगा आहे, त्याने लिहिला होता.
त्या दिवशी अख्ख्या मुंबईवर एक मोठे संकट आले होते. मुंबईतील पोलीस कर्मचाऱ्यांनी ‘महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्मचारी संघटना‘ रितसर स्थापन करून आपल्या ५० मागण्यांसाठी प्रथमच आंदोलन पुकारले होते. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त मधुसुदन उर्फ एम.एस. कसबेकर यांना त्वरीत निलंबित करा, ही त्यांची प्रमुख मागणी होते. या मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या बंदुका हाती घेऊन नायगाव येथील मुंबई पोलीस दलाच्या हत्यारी विभागाच्या मुख्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला होता. ते कोणाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला जुमानत तर नव्हतेच, पण आपल्या आजुबाजूला फिरकूही देत नव्हते. त्यांच्या आंदोलनाचा तो दुसरा दिवस होता. परिस्थिती क्षणाक्षणाला स्फोटक बनत चालली होती. त्यांची समज घालून देण्यासाठी तेथे आलेल्या तत्कालीन पोलीस उपायुक्त पी.एस. पसरिचा (जे काही वर्षांनी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक म्हणून निवृत्त झाले) यांना संतप्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनी अक्षरशः पिटाळून लावले होते.
मी त्यावेळी हिन्दुस्थान समाचार या भाषिक वृत्तसंस्थेचा वार्ताहर म्हणून त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. मी त्याआधी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या अनेक व्यथांवर काही वृत्तपत्रांतून लिखाण केले असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पोलीस कर्मचारी संघटना आणि तिच्या नेत्यांशी माझे जिव्हाळ्याचे नाते होते. इतकेच नव्हे तर मी त्या संघटनेचा मुख्य सल्लागार आहे, अशा तऱ्हेचे रिपोर्टस् गुप्तचर यंत्रणांनी वरिष्ठांना पाठविले देखिल होते.
मात्र त्या दिवशीची परिस्थिती मला खूपच चिंताजनक वाटली. एव्हाना पोलीस कर्मचाऱ्यांना साथ देण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील मंडळी आंदोलनाच्या ठिकाणी जमा झाली होती. कोणत्याही क्षणी भडका उडेल असा धोका होता. बंदुका रोखून धरलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना नियंत्रणाखाली कसे आणायचे हे सरकारी यंत्रणेला सुचत नव्हते. मी हे सर्व वृत्त पब्लिक फोनवरून हिन्दुस्थान समाचारच्या माझ्या कार्यालयातील पत्रकार सहकारी अजय वैद्य याला सतत देत होतो. विशेष म्हणजे मंत्रालयात असलेल्या हिन्दुस्थान समाचारच्या टेलिप्रिंटरमुळे माझ्या बातम्या तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. बॅ. ए.आर. अंतुले तसेच इतर अधिकाऱ्यांपर्यंतही जात होत्या. त्यामुळे तत्कालीन गृहसचीव स्व. बी.के. उर्फ बापूसाहेब चौगुले यांनी मी त्यांना फोन करावा, असा निरोप अजय वैद्यमार्फत मला दिला. त्यानुसार मी बापूसाहेबांना फोन करून परिस्थितीच्या गांभीर्याची माहिती त्यांना दिली तसे सरकारने कोणताही आततायी निर्णय घेऊ नये आणि परिस्थिती आणखी चिघळू देऊ नये, असे आवाहनसुध्दा केले. त्याचप्रमाणे मी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती त्यांना दिली.
हे सर्व करीत असताना रात्रीचे बारा वाजले. तोपर्यंत परिस्थितीत काहीही फरक पडला नव्हता. मी हिन्दुस्थान समाचारच्या कार्यालयाला कळवून थेट घरी गेलो. त्यावेळी मी परळ- एल्फिन्स्टन रोडवर माझ्या जुन्या घरी राहात होतो. घरी गेलो, जेवलो आणि झोपी गेलो. पहाटे साडेचारच्या सुमारास माझा फोन वाजला. त्यावेळी मोबाईल नव्हते. त्यामुळे लँडलाईनवर फोन आला. “मी, बापुसाहेब चौगुले बोलतोय ! कदम, तुमची मला गरज आहे. तुम्हाला ताबडतोब क्राफर्ट मार्केटला पोलीस मुख्यालयात यावे लागेल.” बापुसाहेबांचे हे म्हणणे ऐकून मला काहीच कळेना, म्हणून मी त्यांच्याकडून इतर माहिती घेतली. त्या मध्यरात्री राज्य सरकारने आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी नायगाव येथे पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठा फौजफाटा नेऊन त्यांच्या नेत्यांची धरपकड केली होती आणि त्यांना क्राफर्ट मार्केटजवळच्या पोलीस मुख्यालयात आणून तेथील लॉकअपमध्ये डांबले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, पोलीस मुख्यालयाच्या आसपासच्या पोलीस वसाहतीतील त्यांची कुटुंबिय मंडळी तेथे दाखल झाली आणि त्यांनी मुख्यालयाला अक्षरशः घेराव घातला होता. त्यांची घोषणाबाजी आणि एकूणच प्रक्षोभक वातावरण पाहून वरिष्ठ मंडळी हतबल झाली होती.
त्याचवेळी गुप्तचर विभागाने वरिष्ठांना कळविले की, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांची समजूत घालणे गरजेचे आहे, अन्यथा आंदोलनाचे हे लोण नायगावप्रमाणे वरळी, मरोळ आणि त्याचबरोबर जोगेश्वरी येथील राखीव दलात्या कँपपर्यंत पोचालया वेळ लागणार नाही. त्याचप्रमाणे ही समजूत घालण्याचे काम फक्त एक पत्रकारच करू शकेल असेही त्यांनी कळविले.
त्यामुळे अखेर सरकारकडून मला बोलावणे आले. त्यावेळी मी एकच अट घातली की, मी पोलिसांच्या गाडीतून येणार नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत पोलीस आयुक्तांना भेटणार नाही. बापुसाहेबांनी ती अट मान्य केली. त्यांनी मला टॅक्सीने यायला सांगितले. ते म्हणाले की, क्रॉफट मार्केटच्या अलिकडेपर्यंतच टॅक्सीने येता येईल. टॅक्सीला पुढे येऊ दिले जाणार नाही. त्यामुळे तुम्ही (म्हणजे मी) सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या बाहेर येऊन थांबा. तेथे गुप्तचर विभागाचे उपायुक्त श्री. उबाळेसाहेब तुम्हाला आत न्यायला येतील. त्यांच्यासोबत पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेरील व्हरांड्यात या! मी तेथे थांबलेलो असेन!!
त्याप्रमाणे मी तेथे गेलो. बापुसाहेब तेथे थांबलेले होते. त्यानंतर मला थेट लॉकअपमध्ये जाऊ देण्यात आले. मला पाहून पोलिसांच्या सर्व नेत्यांना हायसे वाटले. मी म्हणालो, “सर्व काही नीट करण्यासाठी मी येथे आलो आहे. तुमचे सहकार्य मला हवे आहे.” त्यांनंतर त्यांच्या सर्व मागण्या मी एका कागदावर पुन्हा लिहून घेतल्या. त्यापैकी काही मागण्या त्या परिस्थितीत अव्यवहार्य असल्याचे मी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावू नका हेही त्यांना समजावून सांगितले. त्यानंतर शेजारच्या दालनात त्या नेत्यांचा आणि बापुसाहेबांची भेट घडवून आणली. बापुसाहेबांनी नेत्यांच्या बऱ्याचशा मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर त्या मंजूर मागण्यांवर सरकारी शिक्कामोर्तब करण्यासाठी बापुसाहेब, काही निवडक पोलीस नेते आणि मी वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री अंतुले यांच्याकडे गेलो. तेथे राज्याचे मुख्यसचीव स्व. पद्माकर गवई उपस्थित होते. मुख्यमंत्री अंतुले यांनी तेथेच बैठक घेतली. मला त्या बैठकीत सहभागी करून घेण्यात आले. मात्र, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी घातलेल्या अटीनुसार तत्कालीन पोलीस महानिरिक्षक सुशीलकुमार चतुर्वेदी आणि पोलीस आयुक्त मधुसूदन कसबेकर यांना बैठकापासून दूर ठेवण्यात आले.
त्या बैठकीत पोलिसांच्या अनेक मागण्या मंजूर होऊन त्यावर सरकारी आदेशही निघाले. त्यांचा लाभ सर्वच पोलिसांना आता होत आहे. माझ्या त्या दिवशीच्या त्या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल पोलीस अधिकारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. लक्ष्मण उर्फ एल.आर. तावडे यांनी माझे जाहीर अभिनंदन केले होते. तर, मुख्यमंत्री अंतुले, मुख्यसचीव गवई आणि बापुसाहेब चौगुले यांनी आभार मानले होते. मीही पोलीस कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संपतराव मोहिते, सरचिटणीस तुकाराम शेवाळे, सचीव यादवडेकर, घोसाळकर, एस.डी. शिंदे यांचे ऋण व्यक्त केले. कारण त्यांनी माझ्या शब्दाचा मान राखला आणि आंदोलन मागे घेण्यासाठी तयारी दर्शविली म्हणून. मात्र त्यानंतरच्या काळात पोलीसांचे नेते आणि मला स्वतःला सरकारी यंत्रणेचा खूप त्रास भोगावा लागला, दिव्य पार करावे लागले. त्याचाही निराळा इतिहास आहे.
अब्दुल रहेमान अंतुले यांच्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या बॅ. बाबासाहेब भोसले यांचे सुरूवातीपासूनच पोलीस संघटनेबरोबरचे संबंध बिघडलेले होते. त्यामुळे त्यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत गेली. तिची परिणीती पुढे १५ ऑगस्ट, १९८२ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमानंतर पोलीस कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनामध्ये झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी १७ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने संघटनेवर बंदी आणली आणि तिच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी ‘देशाविरूध्द बंड‘ केल्याचा ठपका ठेऊन ‘मिसा‘ कायद्याखाली अटक केली. त्यानंतर मुंबईत फार मोठी दंगल उसळली आणि ती शमविण्यासाठी लष्कराला पाचारण करावे लागले. दरम्यान, सरकारने संघटनेशी संबंधित असलेल्या ३८५ पोलीस कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले. मात्र ‘देशाविरूध्द बंड‘ केल्याचा हा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात टिकला नाही. निकालपत्रात न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी व व्ही.व्ही. जोशी यांच्या तत्कालीन खंडपीठाने ‘सरकारला देशाविरूध्द बंड‘ या शब्दाचा अर्थ कळतो का? असा प्रश्न उपस्थित करून सर्व ‘बंडखोरां’ना निर्दोष ठरविले.
पोलिसांच्यावतीने मी देखील मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. म्हणून सरकारकडून वर्षभर मलाही त्रास देण्याचा खूप प्रयत्न केला गेला. जवळपास बावीस वर्षे विविध न्यायालयात लढा दिला. त्यानंतर शरद पवार हे पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर त्यांनी सर्व बडतर्फ पोलीस कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने पुन्हा कामावर घेतले आणि हे प्रकरण कायमचे संपविले. हा सारा इतिहास आणि कागदपत्रे आजही माझ्या संग्रही आहे. दरम्यान मुंबईच्या टाटा समाजशास्त्र संस्थेतील सिमप्रीत सिंग नावाच्या एका विद्यार्थ्याने या विषयावर काही वर्षापूर्वी संशोधन केले असून त्यावेळी माझ्या मुलाखतीची एक चित्रफितही तयार केली आहे. मी या विषयावर पुस्तक लिहावे, असा आग्रह माझ्या अनेक पत्रकार मित्रांकडून गेली सातत्याने केला जात असतो. तो पूर्ण करण्याचा माझा मानस देखील आहे. तो योग लवकरच यावा यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत.
हे हि वाचा: Maratha aarakshan: 58 लाख नोंदींमध्ये तुमच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद आहे का? जिल्हानिहाय लिंक तपासा
