M-sand: कृत्रिम वाळू उत्पादन सुलभ; शासनाचा नवा आदेश लागू

मुंबई | प्रतिनिधी

M-sand: राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक ठरणाऱ्या कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एम-सँड युनिट मंजुरीसाठीचे सर्व अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावर वाळू तुटवड्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे.

महसूल आणि वन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना आता एम-सँड युनिटच्या मंजुरीपासून ते परवाना नूतनीकरणापर्यंतचे सर्व अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यासोबतच जिल्ह्यातील युनिट मर्यादा ५० वरून वाढवून १०० करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक, उद्योगपती आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांना एम-सँड उत्पादनसाठी अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.

Ladki Bahin Yojana E-KYC: लाडकी बहीण योजना ई-केवायसी प्रक्रिया; लाभ सुरू ठेवण्यासाठी 2 महिन्यांत E-KYC अनिवार्य

राज्य ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “एम-सँड युनिट स्थापनेसाठी आता जिल्हाधिकारीच सक्षम प्राधिकारी असतील. नैसर्गिक वाळू उत्खननावर मर्यादा आणत कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देणे, हे शासनाचे पर्यावरणपूरक व शाश्वत धोरण आहे.”

नव्या आदेशानुसार अर्जदारांनी एम-सँड युनिटसाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावयाचा आहे. सर्व अटींचे पालन न केल्यास प्रथम परवाना निलंबित केला जाईल, तर पुनः उल्लंघन झाल्यास तो कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक मागणी, भूगोल आणि पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील.

शासन निर्णयानुसार, एम-सँड उत्पादनासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) CTE/CTO मान्यता आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन बंधनकारक असेल.

या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम साहित्य पुरवठ्याला गती मिळेल, नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.

“एम-सँड हा पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पर्याय असून, राज्य शासनाचा हा निर्णय विकासाच्या दृष्टीने क्रांतिकारक ठरेल,” असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

हे हि वाचा: Maratha aarakshan: 58 लाख नोंदींमध्ये तुमच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद आहे का? जिल्हानिहाय लिंक तपासा