Justice M Fathima Beevi: भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रेरणादायी क्षण म्हणजे न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी यांची १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी झालेली नियुक्ती. त्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या. त्यांची ही कारकीर्द केवळ एका व्यक्तीची यशोगाथा नसून, भारतीय न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागासाठी एक मैलाचा दगड ठरली.
न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांचा परिचय
न्यायमूर्ती मीरा साहिब फातिमा बीवी यांचा जन्म ३० एप्रिल १९२७ रोजी केरळ राज्यातील पठाणमथिट्टा येथे झाला. त्यांचे शिक्षण पठाणमथिट्टा येथील कॅथोलिक हायस्कूल आणि तिरुवनंतपुरम येथील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये झाले. त्यांनी तिरुवनंतपुरम येथील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली आणि १९५० मध्ये वकील म्हणून त्यांची नोंदणी झाली.
न्यायव्यवस्थेतील कारकीर्द
न्यायमूर्ती बीवी यांनी १९५० मध्ये केरळच्या कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांच्या कारकिर्दीचा प्रवास अत्यंत मेहनती, प्रामाणिक आणि प्रगतिशील होता.
१९७४: त्या जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश बनल्या.
१९८३: त्यांची केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या त्या पहिल्या मुस्लिम महिला ठरल्या.
१९८९: ६ ऑक्टोबर १९८९ रोजी त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेत इतिहास घडवला. त्यांची थेट भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. सर्वोच्च न्यायालयात या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या पहिली महिला ठरल्या.
त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत सूक्ष्म विचार, संतुलन आणि न्यायाचा सार कायम दिसून येत असे.
ऐतिहासिक महत्त्व
न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांची सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्ती अनेक कारणांसाठी ऐतिहासिक ठरली:
महिलांसाठी मार्गदर्शक: त्यांच्या नियुक्तीमुळे न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरावर महिलांसाठी संधींचे दरवाजे उघडले गेले. त्यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी महिला वकिलांना आणि न्यायाधीशांना प्रेरणा दिली की कोणतीही जागा त्यांच्यासाठी अगम्य नाही.
विविधतेचे प्रतीक: सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थेत विविध सामाजिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. फातिमा बीवी यांच्या रूपाने न्यायालयाला एक बहुमोल स्त्री दृष्टिकोन मिळाला.
न्यायनिष्ठतेचा आदर्श: त्या न्याय देताना नेहमी तर्क, नैतिकता आणि संवेदनशीलतेचा समतोल राखत असत. महिलांविषयक प्रकरणांमध्ये त्यांच्या निर्णयांतून न्यायसंवेदनशील दृष्टिकोन प्रकर्षाने जाणवत असे.
न्यायमूर्ती बीवी यांनी २९ एप्रिल १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावरून निवृत्ती घेतली.
सेवानिवृत्तीनंतरची कारकीर्द
न्यायमूर्ती बीवी या केवळ एक निष्णात न्यायाधीश नव्हत्या; सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांनी सार्वजनिक जीवनात सक्रिय सहभाग घेतला.
१९९३ ते १९९७: त्यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य म्हणून काम केले.
१९९७: त्यांची तमिळनाडूच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. त्या पदावर विराजमान होणाऱ्या त्या पहिल्या मुस्लिम महिला ठरल्या.
राज्यपाल म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण यांसाठी ठोस उपक्रमांना पाठिंबा दिला.
योगदान आणि वारसा
न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांचे जीवन आणि कार्य हे महिला सशक्तीकरण, समान संधी आणि न्यायाच्या मूल्यांचे प्रतीक आहे. त्यांनी दाखवून दिले की दृढ इच्छाशक्ती, निष्ठा आणि परिश्रम यांच्या जोरावर समाजातील कोणतीही मर्यादा ओलांडता येते.
त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी एक नवा मार्ग खुला केला आणि आज अनेक महिला न्यायाधीश, वकील आणि प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्याकडे प्रेरणेच्या दृष्टीने पाहतात.
न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी यांचे जीवन आणि कार्य हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील समान संधी, प्रामाणिकता आणि महिला सशक्तीकरणाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. त्यांच्या कार्याची प्रेरणा न्यायाच्या मंदिरात सदैव जिवंत राहील.
हे हि वाचा: Maratha aarakshan: 58 लाख नोंदींमध्ये तुमच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद आहे का? जिल्हानिहाय लिंक तपासा
