Bhushan Gavai attack: भूषण गवई हल्ला: राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तीव्र निषेध

Photo of author

By Dipak Shirsath

 

Bhushan Gavai attack,भूषण गवई,

अहमदनगर | प्रतिनिधी

Bhushan Gavai attack: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर न्यायालयीन कक्षात झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला.

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी तातडीची मागणी करत, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी
मार्केटयार्ड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने केले.

या प्रसंगी माजी महापौर आणि शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्याचा निषेध नोंदवला.

Ladki Bahin Yojana E-KYC: लाडकी बहीण योजना ई-केवायसी प्रक्रिया; लाभ सुरू ठेवण्यासाठी 2 महिन्यांत E-KYC अनिवार्य

यावेळी संजय झिंजे, निलेश मालपाणी, रोहन शेलार, नलिनी गायकवाड, सद्दाम सय्यद, किरण सपकाळ, चंद्रकांत उजागरे, भाऊसाहेब उडाणशिवे, दिनकर सकट, नितीन खंडागळे, जितेंद्र नांदूरकर, दिपक सुडके, किशोर बुंदेले, अर्जुन माळवे, सचिन नवगिरे, राम वाणी, सिद्धांत कांबळे, बाबु कुरेशी, परवेज शेख, प्रमोद आढाव, अभिषेक जगताप, राहुल घोरपडे, प्रशांत दरेकर, लक्ष्मण कुऱ्हाडे, गौरव भिंगारदिवे, गौरव शेटे, अक्षय भालेराव, हर्षल बडेकर आदींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Bhushan Gavai attack,भूषण गवई,

निवेदनात म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेला हल्ला केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे,
तर भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या आधारस्तंभावर केलेला थेट हल्ला आहे.
वकिलाच्या वेशातील व्यक्तीने “सनातन धर्म” चा उल्लेख करत न्यायमूर्तीवर हल्ला केल्याची घटना
धर्मांध आणि जातीयवादी मानसिकतेचे उदाहरण आहे.

दलित न्यायमूर्तींना लक्ष्य करून हल्ला करणे ही उच्चवर्णीय जातीयवादाची विदारक उदाहरणे असून,
सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणाऱ्या संविधानिक पदांना अशा हल्ल्याद्वारे आव्हान देणे म्हणजे
भारतीय लोकशाहीला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे.

पक्षाच्या निवेदनात सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेबाबत तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, घटनेमागील खरे सूत्रधार उघड करून योग्य ती कारवाई केली जावी, न्यायालयीन कामकाजात राजकीय, जातीवादी आणि धर्मांध हस्तक्षेप थांबवून न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत,
असेही नमूद करण्यात आले आहे.

हे हि वाचा: Maratha aarakshan: 58 लाख नोंदींमध्ये तुमच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद आहे का? जिल्हानिहाय लिंक तपासा

 

 

 

Leave a Comment

Superfast Batami Logo
About | Contact | Privacy Policy
Join WhatsApp Group