अहमदनगर | प्रतिनिधी
Ahmednagar: केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या आणि कामगार कायद्यांच्या विरोधात बुधवारी (ता. 9 जुलै) पुकारण्यात आलेल्या संपाला पाठिंबा देऊन कामगार संघटना महासंघ, किसान सभा समन्वय समिती, सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, अहिल्यानगर यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.
मागील सत्ता काळात युती सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता पुन्हा सत्ता आल्यानंतर अद्याप केली नसल्याचे लक्ष वेधून केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविण्यात आला. तसेच हा मोर्चा भविष्यातील बेमुदत संपाचा इशारा असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
नगर-संभाजीनगर महामार्गावरील महापालिका येथून बुधवारी सकाळी मोर्चाचे प्रारंभ करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकला असता, जोरदार निदर्शने करून घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी घोषणांनी परिसर दणाणून निघाला.
या आंदोलनात समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, आप्पासाहेब शिंदे, महेंद्र हिंगे, ॲड. सुधीर टोकेकर, अविनाश घुले, प्रा. सुनील पंडित, अर्शद शेख, महेबूब सय्यद, अशोक सब्बन, भाऊ शिंदे, बन्सी सातपुते, विजय काकडे, पुरुषोत्तम आडेप, अशोक मासाळ, संदिपान कासार, भागवत नवगण, देविदास पाडेकर, अरविंद वाव्हळ, श्रीमती व्हि.डी. नेटके, डी.ए. गजभार, श्रीमती एम.एस. बाचकर, युवराज पाटील, अशोक नरसाळे, सयाजीराव वाव्हळ, सिद्धेश्‍वर कांबळे, सुधीर भद्रे, भारती न्यालपेल्ली, नंदाताई बांगर आदींसह सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने मोठ्या विश्वासाने युतीच्या सरकारला पुन्हा प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला, या कालावधीत मागील शासनाने आश्वासित केलेल्या मागण्या संदर्भात ठोस निर्णय घेऊन सकारात्मक कारवाई होऊ शकलेली नाही. तसेच या संदर्भात कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि इतर आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्न बाबत आश्वासने दिली होती, त्याबाबत कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही.
देशातील 11 कामगार संघटना केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संप करीत असून, या संपात सर्व सहभागी होऊन सरकारचे लक्ष वेधून पुन्हा बेमुदत संपाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच जनसुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली कर्मचारी, नागरिक व आंदोलकांचे तोंड बंद करण्याचे काम सुरु असल्याचे स्पष्ट करून या कायद्यालाही विरोध करण्यात आला.
प्रमुख मागण्या
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना तात्काळ जारी करावी
- 10 वर्षे सतत काम करीत असलेल्या कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे सेवेत नियमितीकरण
- 1 जानेवारी 2025 पासून 2% महागाई भत्ता वाढ लागू करावा
- 10-20-30 वर्षाच्या सेवेत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना द्यावा
- आठवा वेतन आयोग सत्वर स्थापन करावा, किंवा राज्य स्वतंत्र वेतन आयोग नेमावा
- कर्मचारी सेवेत असताना होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात IPC कलम 353 मध्ये दुरुस्ती करून हे कलम अजामीनपात्र करावे
- सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरावीत
- चार कामगार कायदे संहिता रद्द कराव्यात
- 15 मार्च 2024 चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करावा
या मागण्यांचा समावेश असलेली 20 मागण्यांची सनद जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात कामगार विरोधी धोरण व सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त केला.