अधिसूचनेच्या प्रतीची होळी
अहमदनगर | प्रतिनिधी
Ahilyanagar Protest: केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कमाफीचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा घेतलेल्या निर्णयाविरोधात किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिसूचनेच्या प्रतीची होळी करून निदर्शने करण्यात आली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप करत घोषणाबाजी करण्यात आली.
बुधवारी (ता. ३ सप्टेंबर) झालेल्या या आंदोलनात राज्य उपाध्यक्ष कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ. अ‍ॅड. सुधीर टोकेकर, कॉ. बाबा आरगडे, सचिव कॉ. अप्पासाहेब वाबळे, प्रा. सुभाष ठुबे, कॉ. स्मिता पानसरे, प्रा. सुभाष कडलग, कॉ. अनंत लोखंडे, भारत आरगडे, सुलाबाई आदमाने, नारायण मेमाणे, प्रताप सहाणे, दशरथ हासे, सतीश पवार, सुनील दुधाडे, धोंडीभाऊ सातपुते, मच्छिंद्र आर्ले आदी सहभागी झाले होते.
किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितले की, कापूस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकरी विरोध करत असतानाही अर्थ मंत्रालयाने शुल्कमाफी वाढवली आहे. या निर्णयामुळे ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या कापूस हंगामात आयात कापसामुळे देशांतर्गत दर घसरतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणार नाही. गेल्या ११ वर्षांत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ने देशांतर्गत उत्पादनातील केवळ १३ टक्के खरेदी केली असून, उर्वरित ८७ टक्के शेतकरी खुले बाजारात तोट्यात कापूस विकण्यास मजबूर झाले आहेत. मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करत असून, औद्योगिक मक्तेदार घराण्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान करत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
किसान सभेच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये भारतातील कापड उद्योगाचा आकार तब्बल १५,१३,८५० कोटी रुपये होता. त्यातील १२,३४,४०० कोटी रुपयांचा हिस्सा देशांतर्गत बाजाराचा होता, तर निर्यात बाजार फक्त ३,२१,९०० कोटी रुपयांचा होता. त्यातही अमेरिकेला जाणारी निर्यात केवळ २०,९८४ कोटी रुपये (१.५% पेक्षा कमी) इतकी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे निर्यात संकट हा केवळ बहाणा असून, मक्तेदार व्यापाऱ्यांना स्वस्त आयात करून लाभ मिळवून देणे हा खरा हेतू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांना फायदेशीर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सी२+५०% प्रमाणे न दिल्याने देशातील तब्बल ६० लाख कापूस शेतकऱ्यांचे सुमारे १८,८५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना एमएसपी आणि कामगारांना किमान वेतन हमी दिल्यास देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे निर्यात संकटावर मात करता येईल, असे किसान सभेच्या नेत्यांनी नमूद केले. तसेच हातमाग, यंत्रमाग व उद्योगांना स्वस्त कापूस पुरवून देशांतर्गत व्यापार वाढविण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला कापसावरील आयात शुल्कमाफी वाढविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली असून या निर्णयाविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.