नगर तालुका | प्रतिनिधी
Ahilyanagar politics: नगर तालुक्यातील चिचोंडी पाटील हे गाव आणि तेथेले राजकीय परिस्थिती या पार्श्वभुमीवर महाविकास आघाडीचे युवानेते, खासदार निलेश लंके यांच्या निकटवर्तीय आणि गावचे सरपंच शरद खंडेराव पवार यांना मागील महिन्यात जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी सरपंच पदावरून अपात्र केले होते.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे निकटवर्तीय आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते, भारतीय जनसंसद संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व माजी पंचायत समिती सदस्य सुधीर राजाराम भद्रे यांनी सरपंचांविरुद्ध अतिक्रमणाच्या तक्रारी जिल्हाधिकारींकडे नोंदवल्या होत्या. त्यावरून सुरु झालेले प्रशासकीय निर्णय आणि निकालांविरुद्ध सरपंच शरद पवार यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
आज छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठ मध्ये सुनावणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरपंच शरद पवार यांना दिलासा दिला आणि संबंधित प्रशासकीय आदेशांवर स्थगिती लागू करून त्यांना पुन्हा ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा चार्ज स्वीकारण्याचा निर्देश दिला. गावात उजव्या आणि डाव्या दोन्ही बाजूंचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, महिला भगिनी आणि कार्यकर्ते येताच ढोल-ताशांच्या गजरात भव्य स्वागताने सरपंचांचा सत्कार केला.
सरपंच पवार यांनी आधी जिल्हाधिकारी व नाशिक विभागीय उपायुक्त अजय मोरे यांच्याकडे अपील केली होती; परंतु निर्णय लवकर न आल्याने आणि जिल्ह्यात सरपंच पदाची निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने त्यांनी खंडपीठात पिटीशन दाखल करून चार आठवड्यांच्या आत निकाल देण्याची विनंती केली होती. उपायुक्तांनी 06/10/2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा अपात्रता कायम ठेवण्यात आली होती, त्याविरुद्ध खंडपीठात सुनावण्या झाल्या.
सरपंच शरद पवार यांनी 19/09/2025 रोजी पोलिस प्रशासनाकडून आलेल्या जिल्हा बंदी कारवाईच्या नोटिसविषयी आणि जिल्हाधिकारी व उपायुक्त यांच्या आदेशांबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत सांगितले की, “हे सर्व कारवाई राजकीय सत्ताधारकांच्या दबावाखाली करण्यात आलेल्या आहेत.” नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके, शिवसेना जिल्हाप्रमुख शशिकांत गाडे, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष संपतभाऊ मस्के व इतर महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
सुनावणीदरम्यान सरपंच पवार यांच्या बाजूने सीनियर कौन्सिल आर. एन. धोरडे आणि विठ्ठल दिघे यांनी हे प्रकरण मांडले, तर विरोधी गटाकडून सीनियर कौन्सिल अश्विन होण यांनी काम पाहिले. अतिक्रमणाच्या आरोपांसंदर्भात अर्जदार सुधीर राजाराम भद्रे व सरकार पक्षाने ठोस पुरावे सादर केले नसल्यामुळे खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व उपायुक्त यांच्या आदेशांना स्थगिती दिली आणि सरपंच पवारांचे पद कायम ठेवले.
सरपंच शरद पवार म्हणाले की, “सत्ताधारकांनी बोगस कारवाई करुन प्रशासनाचा गैरवापर केला.” त्यांनी पुढे नमूद केले की त्यांनी गावातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडले होते — जसे की कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना, अतिवृष्टी मदतीबाबतचा महसूल प्रशासनाचा व्यवहार इत्यादी; यामुळे विरोधकांनी खोट्या तक्रारी करून कारवाई करुन स्थानिक निवडणुकांसाठी राजकीय फायदा मिळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत.
या प्रकरणात खंडपीठाच्या पाचव्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या समोर निर्णय देऊन सरपंचांना दिलासा दिला गेला. निर्णयानंतर सरपंच पवार यांनी आपल्या समर्थकांचे, राष्ट्रीय व स्थानिक नेत्यांचे व कायदेशीर सल्लागारांचे आभार मानले आणि ग्रामपंचायतच्या कामाला पुढे सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
हे हि वाचा: Maratha aarakshan: 58 लाख नोंदींमध्ये तुमच्या पूर्वजांची कुणबी नोंद आहे का? जिल्हानिहाय लिंक तपासा
