१९७५ साली २५ जून ही तारीख भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एका अंधाऱ्या पर्वाची सुरुवात ठरली. देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या सहीने देशात ‘आणीबाणी’ लागू केली. २१ महिने चाललेल्या या आणीबाणीच्या काळात भारतात संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली, माध्यमांचे गळा दाबले गेले, विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि प्रशासन पूर्णपणे सरकारच्या इशाऱ्यावर चालले.
आणीबाणी जाहीर होण्यामागची पार्श्वभूमी
१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी मोठा विजय मिळवला. परंतु त्यांच्या निवडणुकीवर न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १२ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींची निवड अवैध ठरवली. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनं सुरु झाली. २५ जून रोजी मध्यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली.
आणीबाणीचे परिणाम
- मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलनाचे हक्क, न्यायालयीन मदतीचा अधिकार नाकारला गेला.
- माध्यमांवर सेन्सॉरशिप: सर्व वर्तमानपत्रे सरकारच्या नियंत्रणात आली, संपादकांना अटक झाली.
- विरोधकांची धरपकड: अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले.
- नसबंदी मोहिम: सरकारी दबावाखाली लाखोंच्या संख्येने जबरदस्ती नसबंदी करण्यात आली.
लोकशाहीचा पुनर्जन्म
१९७७ मध्ये लोकांनी काँग्रेसला पराभूत करत जनता पक्षाला सत्तेवर आणलं. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. ही निवडणूक लोकशाहीच्या जिवंतपणाचं प्रतीक ठरली.
आणीबाणीमधून काय शिकायला मिळाले?
- लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हे – ती एक सतत तपासणीची प्रक्रिया आहे.
- माध्यमं आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जनतेचं शस्त्र आहे.
- सत्तेवर नियंत्रण आवश्यक आहे, अन्यथा ती हुकूमशाहीकडे झुकते.
आजच्या पिढीसाठी संदेश
आणीबाणी ही घटना इतिहासात अडकलेली नसून ती सतत स्मरणात ठेवून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सतर्क राहण्याची गरज आहे.
📌 २५ जून – भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात लक्षात ठेवण्यासारखी आणि विचार करायला लावणारी तारीख.
हे हि वाचा: २१ जून – आंतरराष्ट्रीय योग दिन : भारतीय संस्कृतीचा जागतिक गौरव