अनिवार्यच्या ऐवजी ‘सर्वसाधारण’ असा शब्द बदल म्हणजे मराठीच्या अस्मितेवर घाला: भाकपचा आरोप
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षणात हिंदी भाषेसंबंधी ‘अनिवार्य’ ऐवजी ‘सर्वसाधारण’ असा शब्द वापरून महाराष्ट्रात हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर आणि मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर थेट आघात करणारा असून तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलने केली आहे.
ही माहिती भाकपचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यांनी सांगितले की, “मराठी ही महाराष्ट्राच्या हृदयातील भाषा आहे. तिच्यावर कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती सहन केली जाणार नाही. हिंदी सक्ती म्हणजे मराठीच्या अस्तित्वाचा खून करण्याचा प्रयत्न आहे.”
पहीली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी सक्तीची केल्यास मराठी छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात हिंदी हुकूमशाही ठोकली जात असल्याचे चित्र निर्माण होईल. “मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा डांगोरा पिटायचा आणि शिक्षणामध्ये दुसऱ्याच भाषेची सक्ती करायची, हे दुटप्पी धोरण फडणवीस सरकारचे मराठीविरोधी चेहरा उघड करते,” असा घणाघात भाकपने केला आहे.
भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मराठी जनतेला गृहीत धरून, त्यांच्या मुलांवर शिक्षणात हिंदीची सक्ती लादू पाहत आहेत, असा आरोप करताना रा.स्व. संघाचे एक नेते जोशी यांचे “मुंबईत मराठीत बोलण्याची गरज नाही” हे विधानही भाकपने उद्धृत करून टीकेचा रोख वाढवला आहे.
हिंदी भाषेबद्दल आदर असूनही तिची सक्ती करून महाराष्ट्रात दिशाभूल व वर्चस्ववादी विचार लादण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत असल्याचे भाकपने स्पष्ट केले. “कोवळ्या वयातील बालकांवर राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली भाषिक सक्ती अवैज्ञानिक असून ती बालमनोविज्ञानाच्या विरोधात आहे,” असे स्पष्ट मत पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून तो तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
हिंदी भाषेबद्दल आदर असूनही तिची सक्ती करून महाराष्ट्रात दिशाभूल व वर्चस्ववादी विचार लादण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत असल्याचे भाकपने स्पष्ट केले. “कोवळ्या वयातील बालकांवर राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली भाषिक सक्ती अवैज्ञानिक असून ती बालमनोविज्ञानाच्या विरोधात आहे,” असे स्पष्ट मत पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून तो तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
हे हि वाचा : फेक न्यूज आणि युवकांची जबाबदारी