माहिती अधिकार कायदा २००५ ची तोंडओळख

• माहिती जाणुन घेणेची इच्छा असणा-या कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.

• अर्जाचा नमुना विहित केला असल्यास अशा नमुन्यात अगर साध्या कागदावर आवश्यक माहितीचा तपशील संपर्काचा पत्ता व रू.१०/- शुल्क असा अर्ज केला जातो.

• माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारांवर बंधनकारक नसते.

• माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरिक्षण अथवा तपासणी सुध्दा अंतर्भूत आहे.

• माहितीच्या अधिकारामध्ये शासकीय कामाचे साहित्य अथवा सामुग्रीचे नमुने घेणे सुध्दा अंतर्भुत आहे.

• सर्वसाधारणपणे माहिती मागणी केल्यापासून ३० दिवसाचे आत द्यावी अशी तरतूद आहे.

• जर माहिती मागण्याचा अर्ज सहायक माहिती अधिकारी यांच्याकडे दिला असेल

तर आणखी ५ दिवस जास्त मुदत दिली जाऊ शकते.

जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ती अगर संस्थेची असेल तर त्यांना नोटीस देऊन म्हणणे ऐकणे इत्यादी साठीचा कालावधी विचारात घेऊन माहिती देणेसाठी ४० दिवस अशी मुदत विहित केलेली आहे.

• एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य या संबंधातील माहिती, तिची मागणी केलेपासुन ४८ तासात पुरविण्याची तरतुद आहे.

• केंद्रीय/राज्य शासकीय जन माहिती अधिका-याच्या आदेशाविरुध्द त्यांचे वरिष्ठ असणाऱ्या अपिलीय अधिका-याकडे ३० दिवसात अपील करता येईल. (वाजवी कारणामुळे विलंब झाल्यास खातरजमा केल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल . )

• केंद्रीय/राज्य प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याचे आदेशाविरुध्द त्यांचे केंद्रीय / राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे ९० दिवसात अपिल करता येईल. (वाजवी कारणामुळे विलंब झाल्यास खातरजमा केल्यानंतर अपील दाखल करून घेता येईल.)

• जाणीवपूर्वक माहिती नाकारली अगर चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती दिली असे आढळून आल्यास संबधित जन माहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध सेवा नियमातील तरतुदीनुसार कारवाई प्रस्तावित केली जाऊ शकते.

• अर्जदारास देय असलेली माहिती विहित मुदतीत न दिल्यास, अथवा मुदतीत का देता येत नाही, ते सकारण अर्जदारास न कळविल्याच्या प्रकरणात अशा जन माहिती अधिका-यास माहिती आयुक्त अर्जाचे तारखेपासून माहिती पुरविली जाईपर्यंत प्रत्येक दिवसासाठी रु. २५०/- असा दंड केला जाऊ शकतो. असा जास्तीत जास्त दंड रु. २५०००/- पर्यंत केला जाऊ शकतो.