मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयांत सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना

सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०५.०५.२०२१ रोजीच्या निर्णयान्वये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षण अधिनियम २०१८ रद्द ठरविल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.५.५.२०२१ रोजीच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती हि याचिका मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ११.४.२०२३ रोजी खारिज केली होती. या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केलेली आहे.

त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने दि.३०.५.२०२३ रोजी शपथपत्र दाखल केलेले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने टास्क फोर्स निर्माण करण्यात आली आहे. 

तसेच मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमुर्ती दिलीप भोसले हे असतील तसेच मा.न्यायमूर्ती श्री मारोती गायकवाड (निवृत्त) व मा.न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) हे या सल्लागार मंडळाचे सदस्य असतील.