हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घ्या- भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी

अनिवार्यच्या ऐवजी ‘सर्वसाधारण’ असा शब्द बदल म्हणजे मराठीच्या अस्मितेवर घाला: भाकपचा आरोप

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षणात हिंदी भाषेसंबंधी ‘अनिवार्य’ ऐवजी ‘सर्वसाधारण’ असा शब्द वापरून महाराष्ट्रात हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर आणि मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर थेट आघात करणारा असून तो तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलने केली आहे.

ही माहिती भाकपचे राज्य सचिव ॲड. सुभाष लांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यांनी सांगितले की, “मराठी ही महाराष्ट्राच्या हृदयातील भाषा आहे. तिच्यावर कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती सहन केली जाणार नाही. हिंदी सक्ती म्हणजे मराठीच्या अस्तित्वाचा खून करण्याचा प्रयत्न आहे.”

पहीली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी सक्तीची केल्यास मराठी छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात हिंदी हुकूमशाही ठोकली जात असल्याचे चित्र निर्माण होईल. “मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा डांगोरा पिटायचा आणि शिक्षणामध्ये दुसऱ्याच भाषेची सक्ती करायची, हे दुटप्पी धोरण फडणवीस सरकारचे मराठीविरोधी चेहरा उघड करते,” असा घणाघात भाकपने केला आहे.